काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कानुनबमोजिम आकर्षित हुने राज्यविरुद्धको अपराध लगाउन सरकारसँग माग गरेको छ। राप्रपाको जेठ १, २ र ३ गते बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले २०४६ पछिका उच्चपदस्थ राजनीतिक लाभका पदमा रहेका तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन सरकारसँग माग गरेको छ। बैठकपछि जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन गरिएको राज्यशक्तिको दुरुपयोग केवल अंकको भ्रष्टाचार मात्र होइन, त्यसैले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कानुनबमोजिम आकर्षित हुने राज्यविरुद्धको अपराध, ठगी, संगठित अपराध र सरकारी दस्तखत कीर्ते लगायतका कसुरमा कारबाही चलाउन राप्रपा जोडदार माग गर्दछ! भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नका लागि क्यान्टोनमेन्ट घोटाला, ललिता निवास जग्गा काण्ड, एनसेल प्रकरण, वाइड बडी काण्डलगायतका सम्पूर्ण भ्रष्टाचारका घटनामा समेत तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन राप्रपा जोडदार माग गर्दछ।’
राप्रपाले किसानलाई तत्काल मल बिउ सर्वसुलभ उपलब्ध गराउन सरकासमक्ष आग्रह गरेको छ। ‘विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणबाट चर्को ब्याजदर असुलेको कारण पिडितहरूले सडक संघर्ष गर्नु पर्ने बाध्यतादेखि नागरिकहरूले आत्मदाह गर्ने पिडादायी क्षण हामीले देखेका भोगेका छौं। यस परिस्थितिको गाम्भीर्य मनन् गरेर पिडितहरूलाई तत्काल ऋणको ब्याजदर घटाउन सकिन्छ र घटाउन सरकारसँग राप्रपा जोडदार माग गर्दछ,’ निर्णयमा भनिएको छ।
राप्रपाका हरेक समिति र तहहरूमा महिलालाई कम्तिमा ३३ प्रतिशत र ४० वर्ष मुनिका युवाका लागि निश्चित संख्यामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ। प्रारम्भिक रूपमा प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुबैतर्फ ५० प्रतिशत उम्मेद्वार ‘प्राइमरी निर्वाचन प्रणाली’ बाट चयन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। सरकारी वेतनधारी कर्मचारीको संगठन नबनाउने निर्णय बैठकको निर्णमा उल्लेख छ। राप्रपाले विद्यार्थी संगठनलाई गैरराजनीतिक बनाउने निर्णय गरेको छ। देशलाई विद्यमान चौतर्फी संकटबाट निकास दिन सबै राजनीतिक दल र शक्तिहरू संवादमा आउन आह्वान गरेको पार्टी प्रवक्ता सगुनसुन्दर लावतीले जानकारी दिए।
निर्णयमा भनिएको छ, ‘विदेशीको आग्रहमा सम्पन्न बाह्र बुँदे सहमतिको मार्गचित्र गलत थियो भन्ने यथार्थ देशमा विकसित घटनाक्रमले स्वतः प्रमाणित गरिदिएको छ। त्यसैले अवस्था र ब्यवस्था दुबै बदलौं भन्ने निष्कर्षसहित राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्र पुनःस्थापना, संघीयता खारेजीका राष्ट्रिय आवश्यकता जनआंकाक्षाबमोजिम निर्णायक मिलनबिन्दुमा स्थापित गर्न टड्कारो बनेको निष्कर्ष छ।’ Annapurnapost
Facebook Comments Box
