बिरगंज / आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपालले अहिले ब्यापारमा देखिए समस्या समाधान गर्न उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री रमेश रिजाल लाई विभिन्न ३४ बुंदे सुझावहरु लिखित रुपमा बुझाएका छन ।

आज उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासघं अन्तर्गत रहेको ब्यापार समितिका सभापति डा.सुवोध कुमार गुप्ता नेतृत्वको टोलीले मन्त्री रिजाललाई भेटेर सो सुझावहरु बुझाएका छन ।

अहिले नेपाल सरकारले ढुवानीमा लगाईने विभिन्न प्रकारका कर तथा दस्तुरहरुको अन्त हुनुपर्ने त्यस्तै अहिले सरकारले लगाएको लेबलिङको नियम लाई लिएर पनि ब्यपारीहरु ले बिरोध जनाएका छन।आयातनिर्यात गर्दा लेबलिङ्ग गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियमले भन्सार विभाग तथा व्यवसायीहरु बीच अन्योल एवं असहजताको वातावरण सृजना भएको र यसबाट समग्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रभावित हुना गएकोले हाललाई स्थगन गरि कार्यविधि बनाई मात्र क्रमशः लागु गर्नुपर्ने उनिहरु ले माग गरेका छ्न ।

त्यस्तै समय समयमा जिल्ला अनुगमन समितिबाट गरिने अनुगमन टोलीमा खटाईने कर्मचारीहरू अनुगमनका प्रकृया बुझेको तथा अनुगमन गरिने वस्तु वा सेवाबारे दक्ष एवं अनुभवी हुनुपर्ने । साथै अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन यस अनुगमन समितिमा निजिक्षेत्रको समेतप्रतिनिधि रहने व्यवस्था हुनुपर्ने जनाएका छ्न ।

त्यस्तै महासंघ द्वारा दिएको अरु सुझावहरु मा Turnover Tax (ToT) – SMEs लाई Flat रूपमा लगाईनुपर्ने ,Trade मा लगाईने Tax rate अन्य क्षेत्र सरह न्यायोचित ढंगले निर्धारण गरि समान रूपमा लगाईनुपर्ने ,Skilled तथा Semi-skilled उद्यमी एवं दक्ष कामदार विकासका लागि निजि क्षेत्रको आवश्यकताको आधार एवं सहभागितामा समग्र सिप विकास नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा हुनुपर्ने, Export -Import लाई व्यवस्थित बनाउन SMEs लाई आवश्यक तालिम एवं अभिमुखिकरण तालिम दिनुपर्ने, VCTS मा जरिवाना रहित हुनुपर्ने , संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारद्वारा ढुवानीमा लगाईने विभिन्न प्रकारका कर तथा दस्तुरहरुको अन्त हुनुपर्ने, बैंक व्याजदर क्रमशः कम गर्दै व्याजदर स्थायित्वका लागि उपलब्ध उपकरणहरु प्रयोग गर्नुपर्ने, निर्यातमा दिईने Incentive को प्रकृयालाई सहज एवं छरितो बनाउनुपर्ने । निर्यात हुने सम्भावित वस्तुहरूमा उचित Incentive को व्यवस्था गर्नुपर्ने , विभागबाट हुने नियमन तथा अनुगमनका साथै सरकार र व्यवसायी बीच मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ,व्यवसाय नविकरण सिमा अवधि बढाउनु पर्ने , नापतौललाई स्थानीय स्तरबाटै प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । नाप यन्त्र खरिद गरेको विजक जारी भएको मितिले ३० दिन भित्र नविकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई संशोधन गरि कारोवार शुरू अगावै दर्ता प्रमाणीकरण गर्ने गरि व्यवस्था हुनुपर्ने , उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन एवं विस्तारका लागि स्थानीय तहमा सृजना गरिने अनेकौं प्रकारका समस्याहरूको अन्त गरि एकद्वार प्रणाली मार्फत उद्योग व्यवसायलाई सेवा दिईनुपर्ने भन्सारबाट हुने चोरीनिकासीको नियन्त्रणका लागि बोर्डर सेक्यूरिटीलाई डिजिटल सेक्यूरिटीमा लानुपर्ने , उधारो कारोबारलाई सहजीकरण एवं नियन्त्रण गर्न Credit Act ल्याउनुपर्ने , स्वस्थजन्य मेडिकल तथा सर्जीकल मसिन / औजारहरूको गुणस्तर सुनिश्चत गरि मात्र संचालनमा ल्याउन पाउने व्यवस्थाको विकास हुनुपर्ने , कालोबजार ऐनको समय सापेक्ष संशोधन गरिनुपर्ने ,Free Warranty भएका वस्तुहरूमा भन्सार छुट दिनुपर्ने ,भारतीय बन्दरगाहमा हवाई मार्गबाट आएका वस्तुहरूको समेत निकासाका लागि सरकारबाट आवश्यक सहजीकरण एवं पहल हुनुपर्ने ,अनौपचारिक व्यवसायहरूको पनि आवश्यक अनुगमन नहुदाँ औपचारिक रूपमा दर्ता भई उद्योग व्यवसायहरूलाई नकारात्मक असर हुन गएकोले अनौपचारिक व्यवसायहरूको आवश्यक अनुगमन एवं नियमन हुनुपर्ने ,उद्योग विकासका लागि उद्योगमा प्रयोग हुने मेशनरीको साइज र परिमाणमा लगाएको बन्देज हटाउनुपर्ने , हाल फर्निचर उद्योगमा ३६ इन्च भन्दा माथिको वैण्ड सको प्रयोगमा बन्देज लगाइएको छ

,आयातित काठहरूभन्दा स्वदेशी काठको आपूर्तीलाई सहज बनाई बजारमूल्य कम हुनुपर्ने फर्निचर व्यवसायीहरूले सामील व्यवसायीहरू सरह सरकारी टेण्डरमा भाग लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ,तयारी वस्तुभन्दा कच्दा पदार्थको रूपमा पैठारीहुने वस्तुहरूमा भन्सार शुल्क कर लगाईनुका साथै विद्यमान १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करलाई क्रमशः कम गरिनुपर्ने ,उद्योगले आयात गर्ने मेसनरीका स्पेयर पार्टस् तथा पैकेजिङ्गका आवश्यक वस्तुहरूमा भन्सार शुल्क शून्य हुनुपर्ने,भन्सारबाट चेकजाँच गरि पठाईएका ट्रकहरूलाई बाटोमा रोकी चेकजाँचको नाममा सृजना गरिने समस्याहरूको अन्त हुनुपर्ने , सुक्खा बन्दरगाहको सडक छेउछाउमा डिपो खुल्न आवश्यक प्रावधान सहित सवारी साधन आवत जावतको व्यवस्था हुनुपर्ने ,स्वदेशी कफि व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न गैरकानूनी रूपमा आयात गरिने कफिलाई नियन्यण गरिनुपर्दछ भने सरकारका आवश्यक नियम तथा मापदण्डको पालना गरेर व्यवसाय संचालन गर्न कफि व्यवसायीहरूलाई आवश्यक अभिमुखिकरण तथा अनुगमन मार्फत सचेत गराउनुपर्ने ,कफिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्न ट्रेडमार्कको विकास गरिनुपर्ने , निर्यातलाई सहज बनाउन आवश्यक पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा व्यवस्था हुनुपर्ने , ग्याँस जस्तो प्रज्वलशील पदार्थहरूको डिलर्स राख्न आवश्यक मापदण्ड पुरा गरि मात्र खुल्न पाउने प्रावधानको व्यवस्था हुनुपर्ने । साथै प्रज्वलशील पदार्थ एल पी ग्यासको प्रयोगमा स्थानीय स्तरबाटै जनचेतनामुलक कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्ने ,चामलको सहज आपूर्तिका लागि भारतले प्रदान गरिएको ६ लाख मेट्रिकटन धानको कोटा तीन महिनामा सकिने भएकोले बढाएर १५ लाख मेट्रिकटन गर्न, भारत सरकारसंग आवश्यक पहल गर्नुपर्ने ,मुलुकको वार्षिक चिनी खपत ३ लाख मेट्रिकटन रहेको तर उत्पादन मात्र १.५ लाख मेट्रिकटन भएकोले भारतबाट थप कम्तीमा १ लाख मेट्रिकटन आयान गर्न पाउने कोटाको व्यवस्था हुनुपर्ने ,भन्सारमा गरिने कम अथवा बढी मूल्यांकनको समास्यालाई समाधान गर्न पेश गरिने विलविजकलाई मान्यता दिई सो अनुसार भन्सार शुल्क लगाईनुपर्ने ,व्यापारलाई नियमन गर्ने ऐन, नियम तथा कार्यविधिको तर्जुमा गर्ने समितििामा सरोकारवाला निजिक्षेत्रको प्रतिनिधि हुनुपर्ने । साथै निजिक्षेत्रसंग गरिएका सहमतिहरूको कार्यन्वयन यथाशिघ्र गराउनुपर्ने ,ट्रेडर्सलाई पनि Trade Mark दर्ता गर्ने अधिकार हुनुपर्ने सुझावहरु रहेका छन ।